वाशिंगटन और भारत के नेतृत्व रूसी तेल के आयात को लेकर आमने-सामने हैं, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने नई दिल्ली को धमकी दी है कि अगर वह रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो उस पर और भी ज़्यादा Tariff लगाए जाएँगे।
रूस ने मंगलवार को भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते विवाद में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि नई दिल्ली अपने व्यापारिक साझेदार चुनने के लिए स्वतंत्र है।
क्रेमलिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेसकोव ने मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “हम ऐसे बयानों को वैध नहीं मानते।”
Key Points
-
रूस ने मंगलवार को रूसी तेल खरीद को लेकर अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते विवाद पर टिप्पणी की।
-
क्रेमलिन ने कहा कि ट्रंप की टैरिफ धमकियाँ “देशों को रूस के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त करने के लिए मजबूर करने का प्रयास” थीं।
-
2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से भारत और रूस के व्यापारिक संबंध प्रगाढ़ हुए हैं।
क्रेमलिन, जो भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है और पिछले कुछ दिनों में छिड़े विवाद के दौरान चुप रहा, ने मंगलवार को टिप्पणी की कि ट्रंप की टैरिफ धमकियाँ “देशों को रूस के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त करने के लिए मजबूर करने का प्रयास” हैं।”हमारा मानना है कि संप्रभु देशों को अपने व्यापारिक साझेदार, व्यापार और आर्थिक सहयोग में साझेदार चुनने का अधिकार होना चाहिए और उन्हें यह अधिकार है। और उन व्यापारिक और आर्थिक सहयोग व्यवस्थाओं को चुनने का अधिकार होना चाहिए जो किसी विशेष देश के हित में हों।”
ट्रंप और नई दिल्ली के बीच विवाद पर निवेशकों की पैनी नज़र है, क्योंकि ट्रंप ने सोमवार को धमकी दी थी कि वह भारत पर टैरिफ “काफी बढ़ाएंगे”, हालाँकि उन्होंने यह नहीं बताया कि tariff कितना बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रपति ने पिछले हफ्ते भारतीय निर्यात पर 25% शुल्क और एक unspecified “जुर्माना” लगाने की धमकी दी थी।
“खुद रूस के साथ व्यापार में लिप्त”: भारत ने US Tariff की धमकी का जवाब दिया|
मंगलवार को, ट्रंप ने सीएनबीसी के “स्क्वॉक बॉक्स” को बताया कि अगले 24 घंटों में tariff सीमा 25% से ऊपर जा सकती है।
ट्रंप ने कहा, “भारत एक अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं रहा है… इसलिए हम 25% पर सहमत हुए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगले 24 घंटों में इसे काफी बढ़ा दूँगा, क्योंकि वे रूसी तेल खरीद रहे हैं, वे युद्ध मशीन को ईंधन दे रहे हैं, और अगर वे ऐसा करने जा रहे हैं, तो मुझे खुशी नहीं होगी।”
भारत ने सोमवार को बाद में अमेरिका पर पलटवार करते हुए उस पर और European Union पर hypocrisy का आरोप लगाया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “यह उजागर होता है कि भारत की आलोचना करने वाले देश खुद रूस के साथ व्यापार में लिप्त हैं। हमारे मामले के विपरीत, ऐसा व्यापार [उनके लिए] कोई ज़रूरी राष्ट्रीय बाध्यता भी नहीं है।”
पश्चिमी देशों ने प्रतिबंधों और आयात प्रतिबंधों का इस्तेमाल मास्को के तेल निर्यात से होने वाले राजस्व को दबाने के लिए किया है जिससे यूक्रेन के खिलाफ उसकी युद्ध मशीन को धन मिलता है। हालाँकि, रूस के कुछ व्यापारिक साझेदार, खासकर भारत और चीन, रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल की खरीद जारी रखे हुए हैं, जिस पर उनकी अर्थव्यवस्थाएँ काफी हद तक निर्भर हैं।